रायबरेली में राहुल गांधी से मिला इप्सेफ प्रतिनिधिमंडल, कर्मचारियों की समस्याओं पर मिला आश्वासन
LUCKNOW: इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को नेता विपक्ष एवं सांसद राहुल गांधी से मिला और देशभर के कर्मचारियों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने एनटीपी गेस्ट हाउस में मुलाकात के दौरान पेंशन बहाली, वेतन आयोग और महंगाई भत्ते जैसी प्रमुख मांगों को उठाया।
इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.पी. मिश्र ने बताया कि मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों और युवाओं की समस्याओं के समाधान में वह पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्रियों से भी कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत कर समस्याओं का निवारण करने को कहा जाएगा।
मिश्र ने कहा कि उनके प्रयासों से यूपीए सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन समय से पहले कर दिया था, लेकिन अब आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बावजूद इसका गठन नहीं हुआ है। इसके चलते 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलना संदिग्ध है। वहीं, केंद्र सरकार ने 50 प्रतिशत से ज्यादा डीए होने के बावजूद उसका मर्जर नहीं किया है।
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पुरानी पेंशन को बहाल करने का इंडिया गठबंधन ने वादा तो किया था परंतु अभी तक बहाली नहीं की गई। जिससे देश भर के कर्मचारियों में नाराजगी है। कहावत है कि बुढ़ापे की लाठी पेंशन ही होती है उसके बिना उसका शेष जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। भारत सरकार ने एनपीएस/यूपीएस के रूप में पेंशन देने का निर्णय किया है जो कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है।
इप्सेफ ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि युवाओं को आउटसोर्सिंग के जरिए एजेंसियों से सिर्फ 8,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा है, जिससे परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और जीवन-यापन बेहद मुश्किल हो गया है।
मुलाकात में राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.पी. मिश्र के साथ उप महामहासचिव अतुल मिश्रा, उपाध्यक्ष सुरेश कुमार रावत, प्रेमचंद चतुर्वेदी, प्रमोद कुमार, संजय मधेशिया, राजेश सिंह, रमेश चंद्र श्रीवास्तव और दिवाकर सिंह शामिल रहे।
इप्सेफ पदाधिकारियों ने राहुल गांधी को कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द होगा।
