Health

केजीएमयू में चयन के बाद भी नौकरी का इंतजार! 240 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में, राज्यपाल के आदेश और कार्यपरिषद के फैसले भी बेअसर?

एक साल से नियुक्ति की राह देख रहे चयनित युवा; 80 को मिली जॉइनिंग, बाकी 240 अभ्यर्थियों को अब तक सिर्फ आश्वासन। विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल।

लखनऊ, 17 नवंबर। प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में शामिल किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू), लखनऊ में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति न मिलना प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वर्ष 2024 की गैर-शिक्षण (नॉन-टीचिंग/टेक्निकल) भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित लगभग 240 अभ्यर्थी आज भी अपनी जॉइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अभ्यर्थियों के दावों के अनुसार, कुलाधिपति एवं राज्यपाल के समयबद्ध नियुक्ति संबंधी निर्देश और विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के निर्णय के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नियुक्ति को लेकर निर्देश भी दिए जा चुके हैं, तो आखिर अभ्यर्थियों की जॉइनिंग किस स्तर पर और क्यों अटकी हुई है?

मंगलवार को बड़ी संख्या में नाराज चयनित अभ्यर्थियों ने केजीएमयू के रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा और विरोध दर्ज कराया। अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और लंबित नियुक्तियों को तत्काल पूरा करने की मांग की। उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत, परीक्षा और चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी उन्हें नौकरी के लिए लगातार इंतजार कराया जा रहा है। चयनित होने के बावजूद नियुक्ति न मिलना युवाओं के लिए मानसिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता का कारण बन गया है।

320 चयनित अभ्यर्थियों में से केवल 80 को मिली जॉइनिंग

अभ्यर्थियों के अनुसार, वर्ष 2024 की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 320 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इनमें से अब तक केवल 80 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति देकर जॉइनिंग कराई गई है, जबकि शेष लगभग 240 चयनित अभ्यर्थी अब भी प्रतीक्षा सूची जैसी स्थिति में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं। सवाल यह है कि यदि चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी सफल घोषित किए जा चुके हैं, तो बाकी नियुक्तियों को पूरा करने में इतनी लंबी देरी क्यों हो रही है?

अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन (डीवी) को लगभग एक वर्ष बीत चुका है। वहीं, दूसरे चरण में दो बार कराए गए दस्तावेज सत्यापन को भी छह से सात महीने का समय गुजर चुका है। इसके बावजूद नियुक्ति को लेकर कोई निश्चित समयसीमा सार्वजनिक नहीं की गई है। दस्तावेजों की जांच बार-बार कराने के बाद भी यदि नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चित बनी रहे, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन की योजना, निर्णय क्षमता और पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे।

राज्यपाल के निर्देश भी नहीं करा सके नियुक्ति?

इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू अभ्यर्थियों द्वारा कुलाधिपति एवं राज्यपाल के निर्देशों का हवाला देना है। अभ्यर्थियों के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को राज्यपाल की ओर से भर्ती प्रक्रिया को बिना अनावश्यक देरी के समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 22 अक्टूबर को आयोजित विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की विशेष बैठक में भी नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी करने का निर्णय लिया गया।

अभ्यर्थियों ने 26 अक्टूबर को जारी कार्यपरिषद के कार्यवृत्त के बिंदु संख्या 3, पृष्ठ 11-12 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दर्ज हैं। यदि इन निर्देशों के बावजूद नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है, तो यह विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही का विषय बनता है। आखिर उच्च स्तर पर निर्देश दिए जाने के बाद भी संबंधित अधिकारी उन्हें लागू कराने में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं?

यह स्थिति एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है—क्या विश्वविद्यालय में प्रशासनिक निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी समयसीमा और जवाबदेही व्यवस्था है? यदि है, तो चयनित अभ्यर्थियों को अब तक स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी गई?

आश्वासनों का सिलसिला जारी, लेकिन नियुक्ति का पता नहीं

अभ्यर्थियों का कहना है कि केजीएमयू के मुख्य प्रवक्ता डॉ. के.के. सिंह की ओर से भी कई बार जल्द जॉइनिंग का आश्वासन दिया गया था। लेकिन बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद नियुक्ति की दिशा में कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। अभ्यर्थियों के अनुसार, रजिस्ट्रार कार्यालय से मिलने वाली जानकारी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी एक सप्ताह में प्रक्रिया पूरी होने की बात कही जाती है, तो कभी पांच से छह महीने का समय लगने की संभावना बताई जाती है।

इस तरह के विरोधाभासी जवाबों ने चयनित युवाओं की परेशानी और बढ़ा दी है। उन्हें यह तक स्पष्ट नहीं है कि उनकी नियुक्ति वास्तव में कब होगी। किसी भी भर्ती प्रक्रिया में चयन के बाद अभ्यर्थियों को उचित समयसीमा और स्पष्ट सूचना मिलना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन यहां अभ्यर्थियों के दावों के अनुसार, उन्हें निश्चित तारीख देने के बजाय लगातार अलग-अलग समयसीमा बताई जा रही है।

नौकरी की उम्मीद में छोड़ी पुरानी नौकरी, अब आर्थिक संकट

इस देरी का असर केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। कई चयनित अभ्यर्थियों ने बेहतर भविष्य और केजीएमयू में नियुक्ति की उम्मीद में अपनी पुरानी नौकरी तक छोड़ दी है। अब नियुक्ति लंबित होने के कारण वे आर्थिक संकट और मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। परिवार की जिम्मेदारियों, रोजमर्रा के खर्चों और भविष्य की योजनाओं के बीच उनकी स्थिति लगातार कठिन होती जा रही है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन के बाद उन्हें भरोसा था कि दस्तावेज सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने पर जल्द नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन महीनों बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। युवाओं के लिए यह केवल नौकरी मिलने में देरी नहीं, बल्कि उनके समय, मेहनत और भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है।

कई स्तरों पर ज्ञापन, फिर भी समाधान नहीं

अभ्यर्थियों के अनुसार, वे इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल और केजीएमयू प्रशासन को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक कोई ऐसा स्पष्ट निर्णय नहीं मिला है जिससे नियुक्ति की तारीख तय हो सके। बार-बार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने और ज्ञापन देने के बाद भी यदि चयनित युवाओं को केवल इंतजार करना पड़े, तो यह व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करता है।

केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और प्रशासनिक जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करे। लेकिन चयनित अभ्यर्थियों की शिकायतें यदि सही हैं, तो यह मामला संस्थान की छवि और भर्ती व्यवस्था दोनों के लिए चिंताजनक है।

अब तारीख चाहिए, नया आश्वासन नहीं

मंगलवार को रजिस्ट्रार को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से अभ्यर्थियों ने मांग की कि राज्यपाल के निर्देशों और कार्यपरिषद के निर्णय का तत्काल अनुपालन कराया जाए। सभी लंबित चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं और जॉइनिंग की निश्चित तारीख सार्वजनिक की जाए। साथ ही, नियुक्ति में हो रही देरी के कारणों को भी स्पष्ट किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को अनिश्चितता में न रखा जाए।

अब विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने सीधा सवाल है—जब चयन प्रक्रिया के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देशों का हवाला भी दिया जा रहा है, तो आखिर निर्णय लेने में देरी किस वजह से हो रही है? क्या प्रशासन लंबित नियुक्तियों की जिम्मेदारी तय करेगा? क्या अभ्यर्थियों को लिखित रूप में समयसीमा दी जाएगी?

चयनित युवाओं को अब मौखिक आश्वासन नहीं, बल्कि नियुक्ति पत्र और जॉइनिंग की निश्चित तारीख चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में सफलता हासिल करने के बाद भी यदि अभ्यर्थियों को महीनों तक अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना पड़े, तो यह व्यवस्था की गंभीर विफलता का संकेत है। केजीएमयू प्रशासन को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए लंबित नियुक्तियों पर तत्काल और पारदर्शी कार्रवाई करनी चाहिए।

अब सवाल केवल 240 अभ्यर्थियों की जॉइनिंग का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही और समयबद्ध निर्णय लेने की क्षमता का भी है।

WhatsApp Channel, Google News और सोशल मीडिया पर फॉलो करें

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button