विधान परिषद में प्रमुख सचिव की कुर्सी पर नया चेहरा, लेकिन पुराने विवादों का हिसाब कौन देगा?
रामानन्द चन्द की नियुक्ति से खुलेंगे कई पुराने पन्ने? डॉ. राजेश सिंह के कार्यकाल, कथित पुनर्नियोजन और भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच बड़ा प्रशासनिक बदलाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में प्रमुख सचिव के पद पर रामानन्द चन्द की नियुक्ति के साथ प्रशासनिक नेतृत्व में बदलाव हो गया है, लेकिन इस नियुक्ति ने सचिवालय से जुड़े पुराने विवादों और अनुत्तरित सवालों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। 16 नवंबर 2026 को जारी नियुक्ति विज्ञप्ति के अनुसार विधान परिषद के सभापति ने साक्षात्कार चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचार करने के बाद रामानन्द चन्द को प्रमुख सचिव पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है। हालांकि, यह नियुक्ति एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का परिणाम है या पुराने विवादों के बाद सचिवालय में व्यवस्था बदलने की दिशा में उठाया गया कदम, यह सवाल अब महत्वपूर्ण हो गया है।
1. 1.82 लाख से 2.24 लाख रुपये का वेतनमान, लेकिन चयन प्रक्रिया के सवाल भी अहम
नियुक्ति आदेश के अनुसार रामानन्द चन्द को पे-मैट्रिक्स लेवल-15 के अंतर्गत 1,82,200 से 2,24,100 रुपये के वेतनमान पर नियुक्त किया गया है। इसमें उनकी पूर्व सेवा की पेंशन घटाने का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता और अन्य अनुमन्य सुविधाएं भी देय होंगी।
आदेश में नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने तथा चरित्र सत्यापन की शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।
लेकिन असली सवाल केवल वेतनमान या नियुक्ति की औपचारिकताओं का नहीं है। जिस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति हुई है, उसके लिए चयन प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रही? चयन समिति में कौन-कौन शामिल थे? कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? साक्षात्कार में चयन के मानदंड क्या थे? अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में चयनित व्यक्ति को किस आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त माना गया?
नियुक्ति आदेश में चयन समिति की संस्तुति और सभापति की स्वीकृति का उल्लेख है, लेकिन इन सवालों का उत्तर आदेश से नहीं मिलता। निश्चित रूप से इनका उत्तर संबंधित चयन अभिलेखों और नियमावली के परीक्षण से ही सामने आ सकता है।
2. मध्य प्रदेश की न्यायिक सेवा से यूपी के विधायी सचिवालय तक का सफर
रामानन्द चन्द का प्रशासनिक और न्यायिक अनुभव भी इस नियुक्ति का महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रकाशित विवरणों के अनुसार उन्होंने 1 अगस्त 1990 को मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से 31 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त हुए। इंदौर और भोपाल के कुटुम्ब न्यायालयों से लेकर सिंगरौली में जिला न्यायपालिका के शीर्ष पद तक उनकी पदस्थापनाएं रही हैं।
अब मध्य प्रदेश की न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्ति के लगभग एक वर्ष नौ महीने बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी मिली है।
यहां सवाल उनके अनुभव या योग्यता पर व्यक्तिगत टिप्पणी का नहीं, बल्कि उस नियमावली और चयन प्रक्रिया का है जिसके तहत दूसरे राज्य की न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी को उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण विधायी सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया है।
क्या नियमावली में इस प्रकार की नियुक्ति का स्पष्ट प्रावधान है? क्या अन्य प्रशासनिक एवं न्यायिक संवर्गों के अधिकारियों के लिए भी समान अवसर उपलब्ध था? क्या पात्रता और चयन के मानदंड सभी आवेदकों के लिए समान थे? इन प्रश्नों पर सचिवालय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
3. डॉ. राजेश सिंह का कार्यकाल और पुनर्नियोजन का विवाद
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील पहलू पूर्व प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह से जुड़ा विवाद है।
मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार उनकी नियुक्ति, सेवानिवृत्ति के बाद पद पर बने रहने और कथित पुनर्नियोजन को लेकर पहले से सवाल उठते रहे थे। 8 अगस्त 2026 को प्रकाशित भड़ास4मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राजेश सिंह को जुलाई 2023 और जनवरी 2024 में छह-छह महीने के लिए कार्यकाल विस्तार अथवा पुनर्नियोजन दिया गया था।
रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया था कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976 के तहत ऐसे पुनर्नियोजन का अधिकार किस सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त था और क्या संबंधित आदेश नियमों के अनुरूप थे?
यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 16 नवंबर 2026 की नई नियुक्ति विज्ञप्ति में वर्ष 1976 की नियमावली तथा वर्ष 2018 के संशोधनों का उल्लेख किया गया है। ऐसे में पुरानी नियुक्तियों और पुनर्नियोजन के आदेशों की नियमावली के आलोक में समीक्षा की मांग और भी प्रासंगिक हो जाती है।
क्या पूर्व में जारी आदेशों की विधिक समीक्षा हुई? यदि हुई तो उसका परिणाम क्या रहा? क्या किसी स्तर पर जवाबदेही निर्धारित की गई? इन सवालों का सार्वजनिक उत्तर अब भी अपेक्षित है।
4. भर्ती में कथित अनियमितताएं और रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के आरोप
पूर्व प्रमुख सचिव के कार्यकाल को लेकर प्रकाशित रिपोर्टों में समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्तियों में कथित अनियमितताओं तथा कुछ निकट संबंधियों को लाभ पहुंचाने के आरोप भी उठाए गए थे।
भड़ास4मीडिया की रिपोर्ट में विक्रम सिंह और गोपाल सिंह के संबंध में शिकायतों का उल्लेख करते हुए आरोपों की जांच और नियुक्ति एवं स्थानांतरण से जुड़े अभिलेख सार्वजनिक करने की मांग की गई थी।
इन आरोपों को किसी जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा सिद्ध किया गया तथ्य नहीं माना जा सकता। संबंधित पक्षों का स्पष्टीकरण और आधिकारिक जांच निष्कर्ष सामने आना आवश्यक है। लेकिन किसी संवैधानिक संस्था के सचिवालय में भर्ती, स्थानांतरण और पदस्थापन से जुड़े ऐसे आरोप सामने आते हैं तो उनका निष्पक्ष परीक्षण होना भी उतना ही आवश्यक है।
क्या इन शिकायतों की जांच पूरी हुई? क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई? यदि आरोप निराधार थे तो उनका आधिकारिक खंडन या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और यदि अनियमितताएं पाई गईं तो कार्रवाई का विवरण कहां है?
5. विधानसभा और विधान परिषद सचिवालयों में अलग-अलग नियम?
इस विवाद का एक दूसरा पहलू उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव पद से भी जुड़ा है। भड़ास4मीडिया की अगस्त 2026 की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि विधानसभा के तत्कालीन प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे 30 अप्रैल 2019 को सेवानिवृत्त हो गए थे और उसके बाद पद पर नियमित चयन प्रक्रिया को लेकर आरटीआई के माध्यम से सवाल उठाए गए।
इसी रिपोर्ट में उनकी नियुक्ति और सेवा-विस्तार को चुनौती देने वाली अधिकार-पृच्छा याचिका संख्या 4560/2026 के लखनऊ पीठ में लंबित होने का उल्लेख भी किया गया था।
यदि ये विवरण सही हैं तो यह केवल दो अधिकारियों की नियुक्तियों का मामला नहीं रह जाता, बल्कि प्रदेश के दोनों सदनों के सचिवालयों में प्रशासनिक नियुक्तियों की पारदर्शिता और नियमों के समान अनुपालन का बड़ा सवाल बन जाता है।
6. अब नए प्रमुख सचिव के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या?
रामानन्द चन्द के सामने अब केवल कार्यालय का प्रशासनिक संचालन संभालने की चुनौती नहीं होगी। उनसे यह अपेक्षा भी रहेगी कि विधान परिषद सचिवालय में नियुक्तियों, पदस्थापनाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और प्रशासनिक निर्णयों को पारदर्शी एवं नियमसम्मत बनाने की दिशा में प्रभावी पहल करें।
पुराने मामलों की स्थिति स्पष्ट करना, लंबित शिकायतों की निष्पक्ष समीक्षा सुनिश्चित करना और सचिवालय की संस्थागत विश्वसनीयता बहाल करना किसी भी नए प्रशासनिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण कसौटी होगी।
7. नियुक्ति तो हो गई, लेकिन जवाबदेही का अध्याय कब खुलेगा?
16 नवंबर का आदेश एक नई प्रशासनिक शुरुआत अवश्य है, लेकिन इससे पुराने सवाल स्वतः समाप्त नहीं हो जाते। आखिर पूर्व प्रमुख सचिव के कार्यकाल में उठे विवादों का निष्कर्ष क्या निकला? कथित पुनर्नियोजन की वैधानिकता पर क्या निर्णय हुआ? भर्ती संबंधी शिकायतों की जांच कहां तक पहुंची? और क्या नई नियुक्ति की पूरी चयन प्रक्रिया सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराई जाएगी?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में केवल प्रमुख सचिव का चेहरा बदला है या प्रशासनिक कार्यसंस्कृति और जवाबदेही की व्यवस्था में भी वास्तविक बदलाव आएगा?
रामानन्द चन्द की नियुक्ति को उनकी नई जिम्मेदारी और न्यायिक अनुभव के आधार पर देखा जाना चाहिए, लेकिन इस महत्वपूर्ण संस्थान की विश्वसनीयता तभी मजबूत होगी जब पुराने विवादों पर भी निष्पक्षता से पर्दा उठेगा। संवैधानिक संस्थाओं में पद महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण उन पदों पर लागू होने वाले नियम और सार्वजनिक जवाबदेही होती है।
अब निगाहें नए प्रमुख सचिव के कार्यकाल पर ही नहीं, बल्कि उन फाइलों पर भी हैं जिनमें पुराने विवादों के जवाब दर्ज होने बाकी हैं।
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