केजीएमयू (KGMU) ट्रॉमा सेंटर में ‘पीएम राहत योजना’ की शुरुआत: सड़क दुर्घटना घायलों को अब मिलेगा डेढ़ लाख तक का कैशलेस इलाज—पर क्या ‘फॉर्म और मुहरों’ की भूलभुलैया से बच पाएंगे मरीज?
लखनऊ के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान में लागू हुई केंद्र की महत्वाकांक्षी PM RAHAT स्कीम; गोल्डन आवर में जान बचाने का दावा, लेकिन ARF, TRF, DRF और e-DAR जैसी कागजी औपचारिकताओं का जाल देख तीमारदारों के पसीने छूटना तय।

लखनऊ: सरकारी अस्पतालों की चौखट पर जब कोई गंभीर रूप से घायल मरीज पहुंचता है, तो अक्सर जिंदगी और मौत की जंग से पहले उसे ‘कागजी जंग’ लड़नी पड़ती है। इसी कड़वी हकीकत को बदलने के दावे के साथ लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के ट्रॉमा सेंटर में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पीएम राहत योजना’ (PM RAHAT – Road Accident Victim Hospitalisation and Assured Treatment) का आधिकारिक रूप से आगाज हो गया है।
योजना के नोडल अधिकारी डॉ. सुमित कुमार द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को ‘गोल्डन आवर’ (दुर्घटना के तुरंत बाद का सबसे अहम समय) में बिना किसी आर्थिक बाधा के तत्काल और कैशलेस इलाज मुहैया कराना है। हालांकि, योजना के साथ जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के चार्ट और फॉर्मों की फेहरिस्त देखकर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या KGMU का सिस्टम वाकई कागजों से पहले मरीज की सांसें देखेगा?
क्या है पीएम राहत योजना और किसे मिलेगा लाभ?
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत मोटर वाहन से हुई किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति (चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो और दुर्घटना देश की किसी भी सड़क पर हुई हो) को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
इस योजना के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार, प्रति पीड़ित और प्रति दुर्घटना अधिकतम ₹1,50,000 तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक मान्य होगी, बशर्ते इलाज निर्धारित वित्तीय सीमा और योजना की शर्तों के भीतर हो। योजना का लाभ लेने के लिए यह अनिवार्य शर्त रखी गई है कि घायल व्यक्ति को दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती कराया गया हो। इसके अतिरिक्त, सामान्य मामलों में 24 घंटे और जानलेवा चोटों की स्थिति में 48 घंटे तक तत्काल स्थिरीकरण (Stabilisation) उपचार की गारंटी दी गई है, जो पुलिस वेरिफिकेशन और योजना के नियमों के अधीन होगी। सबसे खास बात यह है कि यदि मरीज किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना के तहत भी पात्र है, तब भी सड़क दुर्घटना के मामले में ‘पीएम राहत योजना’ को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकारी सिस्टम का वही पुराना ‘कागजी चक्रव्यूह’: पहले इलाज या पहले फॉर्म?
एडवाइजरी में बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है कि “रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पुलिस वेरिफिकेशन या वित्तीय औपचारिकताओं के कारण जीवन रक्षक इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए”। लेकिन KGMU प्रशासन द्वारा जारी SOP का फ्लोचार्ट जमीनी स्तर पर एक लंबी प्रक्रिया की ओर इशारा करता है।
प्रक्रिया के अनुसार, मरीज के ट्रॉमा सेंटर पहुंचने पर पहले कैजुअल्टी, फिर सीएमओ (CMO), फिर संबंधित विभाग और वहां से ARF (Admission Requisition Form) की दो-दो कॉपियां भरकर ‘पीएम राहत काउंटर’ तक दौड़ लगानी होगी। यदि मरीज को एक विभाग से दूसरे विभाग में शिफ्ट करना पड़ा, तो TRF (Transfer Requisition Form) और छुट्टी के समय DRF (Discharge Requisition Form) के साथ कंसल्टेंट डॉक्टर व विभागाध्यक्ष (HOD) की मुहरों का सफर तय करना होगा। इतना ही नहीं, यदि घायल के पास पुलिस का e-DAR (e-Detailed Accident Report) या FIR नंबर नहीं है, तो पीएम राहत काउंटर के कर्मचारी मरीज या तीमारदार को पोर्टल का रास्ता दिखाएंगे और 112 पर कॉल करके e-DAR एक्टिवेट कराने को कहेंगे। इसके साथ ही फॉर्म के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी और UHID नंबर वाला ‘पीला पर्चा’ संलग्न करना भी अनिवार्य किया गया है।
विडंबना या हकीकत: कब सुधरेगी सरकारी योजनाओं की जमीनी रफ्तार?
अक्सर देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में जनकल्याणकारी योजनाएं कागजों पर तो बेहद खूबसूरत और जीवनदायिनी दिखती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ‘बाबूशाही’, ‘सर्वर डाउन’ और ‘मुहरों की तलाश’ में दम तोड़ देती हैं। खून से लथपथ मरीज का तीमारदार जब स्ट्रेचर धकेलने के बजाय 2-2 कॉपियों में फॉर्म भरवाने, कंसल्टेंट के साइन लेने और 112 पर पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए एक काउंटर से दूसरे काउंटर भटकता है, तब ‘कैशलेस’ और ‘तत्काल इलाज’ जैसे शब्द महज एक व्यंग्य बनकर रह जाते हैं।
नोडल अधिकारी डॉ. सुमित कुमार ने सभी विभागाध्यक्षों (HODs), फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टरों से अपील की है कि वे अपने स्टाफ को इस योजना के प्रति संवेदनशील बनाएं और सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र घायल को दस्तावेजों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रखा जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि KGMU के ट्रॉमा सेंटर में ‘पीएम राहत योजना’ वाकई सड़क दुर्घटना के घायलों को ‘राहत’ दे पाती है या फिर यह भी सरकारी फाइलों और ‘पीले पर्चों’ के बोझ तले दबकर रह जाएगी।
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