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रोहिंग्या नरसंहार: ICJ ने पहली बार किसी देश को माना नरसंहार का दोषी, म्यांमार को मुआवजा देने और शरणार्थियों की वापसी का आदेश

संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि म्यांमार ने 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार किया था। यह पहली बार है, जब किसी अंतरराष्ट्रीय अदालत ने किसी देश को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया है। अदालत ने म्यांमार को दोषियों पर मुकदमा चलाने, रोहिंग्या पीड़ितों को मुआवजा देने और विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

रोहिंग्या नरसंहार पर 15 में से 9 जजों की मुहर

नीदरलैंड के हेग में करीब तीन घंटे तक फैसला पढ़ते हुए ICJ के अध्यक्ष जस्टिस युजी इवासावा ने कहा कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया और यह 1948 की नरसंहार संधि का उल्लंघन है। 15 जजों की पीठ ने यह फैसला 6 के मुकाबले 9 मतों से सुनाया।

जस्टिस इवासावा ने कहा कि सारे सबूतों को साथ रखकर देखने पर म्यांमार की कार्रवाई की एकमात्र तार्किक व्याख्या यही बनती है कि उसका इरादा उत्तरी रखाइन में रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को खत्म करने का था। अदालत के मुताबिक तथाकथित ‘क्लियरेंस ऑपरेशन’ के दौरान करीब 10 हजार रोहिंग्या मारे गए, सात लाख से ज्यादा लोग पैदल या समुद्र के रास्ते बांग्लादेश भागे और कुल मिलाकर करीब 8.15 लाख लोग किसी न किसी रूप में इस कार्रवाई का निशाना बने।

ICJ ने एक्स पर फैसला पढ़े जाने की तस्वीरें साझा कीं:

हत्याएं, यौन हिंसा और सबूत मिटाने का आरोप साबित

अदालत ने कहा कि म्यांमार की सेना ने अंधाधुंध हत्याएं कीं, पुरुषों को मौत के घाट उतारा, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की, बच्चों के साथ बेहद क्रूरता बरती और जानबूझकर रोहिंग्या लोगों के घर जलाए। बांग्लादेश की ओर भाग रहे लोगों पर भी हमले हुए। जजों ने यह भी माना कि म्यांमार ने शव जलाकर या ठिकाने लगाकर और प्रभावित इलाकों पर बुलडोजर चलाकर बड़े पैमाने पर सबूत मिटाए। जनवरी 2020 में अदालत ने सबूत सुरक्षित रखने का जो अंतरिम आदेश दिया था, म्यांमार ने उसका भी पालन नहीं किया।

अदालत ने यह भी माना कि म्यांमार नरसंहार रोकने, दोषियों को सजा देने और नरसंहार संधि को लागू करने के लिए जरूरी कानून बनाने की अपनी जिम्मेदारी में भी नाकाम रहा। हालांकि 14-1 के बहुमत से जजों ने यह आरोप नहीं माना कि म्यांमार ने सीधे और सार्वजनिक रूप से आम लोगों को नरसंहार के लिए उकसाया। अदालत ने रोहिंग्या दंपतियों को दो बच्चों तक सीमित रखने जैसी नीतियों को भी भेदभावपूर्ण बताया।

मुआवजा, वापसी और मुकदमे का आदेश

फैसले के तहत म्यांमार को नरसंहार संधि लागू करने वाला कानून बनाना होगा, संदिग्ध दोषियों की तुरंत जांच करके जरूरत पड़ने पर उन पर मुकदमा चलाना होगा और भरोसा दिलाना होगा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसे विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी और बिछड़े परिवारों को मिलाने के कदम भी उठाने होंगे। मुआवजे की रकम और तरीका बाद की सुनवाई में तय होगा, जिसके लिए म्यांमार को दो साल के भीतर अदालत को रिपोर्ट सौंपनी होगी। यह फैसला अंतिम और बाध्यकारी है, इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती।

यह मामला पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया ने नवंबर 2019 में दायर किया था, जिसमें 11 अन्य देश भी पक्षकार के तौर पर जुड़े। म्यांमार शुरू से नरसंहार के आरोपों से इनकार करता रहा है। उसका कहना था कि अगस्त 2017 में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) के लड़ाकों ने 30 से ज्यादा पुलिस चौकियों पर हमला किया था और सेना ने उसी के जवाब में कार्रवाई की। अदालत ने इस दलील को नहीं माना। जनवरी की सुनवाई में म्यांमार की ओर से पेश हुए को को लाइंग ने फैसले के बाद कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

कॉक्स बाजार में लाइव देखा गया फैसला

बांग्लादेश के कॉक्स बाजार शिविरों में, जहां करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं, लोगों ने बड़ी स्क्रीन पर फैसला लाइव देखा। गाम्बिया के न्याय मंत्री दाऊदा जालो ने हेग में कहा, “यह जीत रोहिंग्या लोगों की है। वे बच गए, उन्होंने गवाही दी।” म्यांमार की निर्वासित नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने कहा कि वह अदालत के अधिकार का सम्मान करती है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर फैसले का स्वागत करते हुए इसे रोहिंग्या पीड़ितों की ‘सशक्त मान्यता’ बताया:

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने रोहिंग्या लोगों पर हुए अत्याचार को ‘मानवता की अंतरात्मा पर दाग’ बताया और कहा कि अब यह फैसला ठोस कार्रवाई में बदलना चाहिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने लंदन में म्यांमार के रक्षा अताशे को निष्कासित करने और सुरक्षा परिषद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करने का ऐलान किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वह फैसले के असर का अध्ययन कर रहा है।

फैसले का असर कितना

ICJ आपराधिक अदालत नहीं है, इसलिए वह किसी सैन्य अधिकारी को जेल नहीं भेज सकती। फैसले को लागू कराने के लिए उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय दबाव पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके बावजूद इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय न्याय में मील का पत्थर माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इसका असर अदालत में लंबित दूसरे नरसंहार मामलों पर भी दिख सकता है, जिनमें गाजा युद्ध को लेकर दक्षिण अफ्रीका का इजरायल के खिलाफ दायर मामला भी शामिल है। इजरायल अपने खिलाफ लगे आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताता है।

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Sunil Yadav

संपादक, और अनुभवी पत्रकार हैं। वे दैनिक जागरण, आईनेक्‍स्‍ट, कैनविज टाइम्‍स और दैनिक जागरण आईनेक्‍स्‍ट से जुड़े रहे हैं। वह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासनिक ख़बरों, स्वास्थ्य सेवाओं, टेक्‍नोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखते हैं। ट्विटर (X) पर उनसे @sunilyadav21 पर जुड़ सकते हैं।

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