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UP Nursing Admission अब सरकारी GNM सेंटरों में भी प्रवेश परीक्षा से होंगे दाखिले

453 सीटों के लिए 14 मई तक आवेदन, परीक्षा 11 जून को

Lucknow: उत्तर प्रदेश में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) कोर्स के लिए अब सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों में भी दाखिला प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। पहले यहां मेरिट के आधार पर दाखिले होते थे, लेकिन अब 453 सीटों के लिए राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई रखी गई है, जबकि परीक्षा 11 जून को होगी।

प्रदेश में GNM का तीन वर्षीय कोर्स 406 निजी नर्सिंग कॉलेजों में संचालित होता है, जिनमें लगभग 18,700 सीटें हैं। इनके अलावा, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में 453 सीटें हैं। पहले सिर्फ निजी कॉलेजों के लिए परीक्षा की घोषणा की गई थी, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी संस्थानों में भी प्रवेश इसी परीक्षा के माध्यम से होगा।

आवेदन के लिए https://abvmuup.edu.in/  या https://upsmfac.org/ अथवा https://dgmhup.gov.in/ पर क्लिक करें।

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Advt. Publised in 2 may 2023 amar ujala Newspaper

अब सभी प्रवेश होंगे एक ही परीक्षा से
GNM प्रवेश प्रक्रिया अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय (Atal Bihari Vajpayee Medical University) की ओर से कराई जाएगी, जिसे “UP GNM Entrance Test (UPGNM-ET)” नाम दिया गया है। इस परीक्षा के माध्यम से अब प्रदेश के सरकारी और निजी दोनों प्रकार के संस्थानों में एकसमान प्रक्रिया से दाखिले होंगे।

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प्रमुख सरकारी संस्थानों में सीटों का विवरण:

  • KGMU लखनऊ: 77 सीटें

  • बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ: 23

  • एलएलआर कानपुर: 67

  • यूएचएम कानपुर: 35

  • SRN प्रयागराज: 54

  • जिला अस्पताल गोरखपुर: 50

  • जिला अस्पताल मेरठ: 66

  • जिला अस्पताल बरेली: 23

  • एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा: 58 सीटें

प्रवेश पात्रता और परीक्षा विवरण

  • न्यूनतम आयु: 17 वर्ष

  • शैक्षिक योग्यता: इंटरमीडिएट में अंग्रेजी विषय के साथ कम से कम 40% अंक अनिवार्य

  • परीक्षा पैटर्न:

    • विज्ञान: 50 प्रश्न

    • सामान्य ज्ञान: 30 प्रश्न

    • अंग्रेज़ी: 20 प्रश्न

  • परीक्षा समय: सुबह 11 बजे से (परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य)

  • परीक्षा स्थान: प्रदेश के 20 जिलों में आयोजित की जाएगी


यह निर्णय नर्सिंग शिक्षा को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब सरकारी और निजी संस्थानों में एक समान प्रवेश प्रणाली लागू होगी।

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