LUCKNOW: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार संसद में लोकतंत्र विरोधी बिल लाकर देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। यादव ने कहा, “मोदी के दिन लद गए हैं। यह सरकार अपने विरोधी विचारधारा के लोगों को जेल भेजकर और उन्हें मुख्यमंत्री व मंत्री पदों से हटाकर दमनकारी नीतियों को बढ़ावा दे रही है।”
मनोज यादव ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर देश में डर का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और संघ की विचारधारा लोकतंत्र विरोधी है और ये संगठन देश के लोगों को डराकर शासन करना चाहते हैं। यादव ने कहा, “गाहे-बगाहे भाजपा के नेता संविधान से ‘सेकुलर’ और ‘समाजवाद’ जैसे शब्दों को हटाने की वकालत करते रहते हैं। यह संविधान के मूल भावना के खिलाफ है, जिसे बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने बनाया था।”
यादव ने आगे कहा कि संघ और भाजपा की नीतियां गरीबों और वंचितों की लड़ाई लड़ने वालों को दबाने की कोशिश कर रही हैं। “यह देश के गरीबों, दलितों और वंचितों के अधिकारों को कुचलने का प्रयास है। हमारी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है, और हम इसे हर हाल में जारी रखेंगे,” उन्होंने जोर देकर कहा।
कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां संवैधानिक मूल्यों को कमजोर कर रही हैं और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग इस “तानाशाही रवैये” को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हालांकि, भाजपा (BJP) ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी सरकार लोकतंत्र और संविधान के प्रति पूरी तरह समर्पित है। पार्टी प्रवक्ता ने जवाब में कहा, “कांग्रेस और उनके सहयोगी दल बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में देश के विकास और गरीबों के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।”
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब विपक्षी दल केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगातार लगा रहे हैं। मनोज यादव के बयान ने इस बहस को और हवा दी है, और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्माने की संभावना है।
