Lucknow: बिजली कंपनियों द्वारा तैयार बिजली दरों के प्रस्ताव पर सुनवाई की तारीख घोषित हो चुकी हैं। इस बीच ऊर्जा निगमों की ओर से बिजली दरों (Electricity Tariffs) का नया प्रस्ताव तैयार नियामक आयोग में दाखिर कर दिया है। नए प्रस्ताव के तहत शहरी इलाकों के घरेलू उपभोक्ताओं (Domestic Consumers) की बिजली दरों में 40 प्रतिशत और ग्रमीण दरों (Rural) में 45 फीसदी तक की बढ़ोतरी की मांग की गई है। यह पहला मौका है जब पावर कॉरपोरेशन ने अलग-अलग श्रेणियों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दाखिल किया है।
बीते दिनों पावर कॉरपोरेशन ने बिजली कंपनियों का वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) प्रस्ताव दाखिल किया था, जिसमें 19,644 करोड़ रुपये का राजस्व गैप दिखाया गया था। कॉरपोरेशन ने इस घाटे के एवज में बिजली दरों में कम से कम 30 प्रतिशत इजाफे का प्रस्ताव दिया था। नियामक आयोग (Regulatory Commissions) ने पावर कॉरपोरेशन के प्रस्ताव को स्वीकार करके उसे जनता में सार्वजनिक करके इसपर आपत्तियां मांगने की मंजूरी दे दी थी।
आयोग ने कहा था कि अलग-अलग बिजली कंपनियों के दावों और उस पर आई आपत्तियों व सुझाव पर सात जुलाई से सुनवाई करेगा। सुनवाई की तारीखें तय होने के बाद पावर कॉरपोरेशन ने अब 30 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को ग्रामीण, शहरी, वाणिज्यिक और औद्योगिक श्रेणियों में बांटकर अलग-अलग दरों में इजाफे का प्रस्ताव दाखिल किया है। अगर आयोग इस श्रेणीवार इजाफे के प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो इसी मसौदे पर सुनवाई होगी।
श्रेणियां प्रस्तावित इजाफा
शहरी घरेलू 35-40 प्रतिशत
ग्रामीण घरेलू 40- 45 प्रतिशत
वाणिज्यिक 20- 25 प्रतिशत
औद्योगिक 15-18 प्रतिशत
आयोग ने कर दिया था इनकार
मालूम हो कि पूर्व में भी एक बार टैरिफ पर सुनवाई के बाद बिजली कंपनियों ने नया प्रस्ताव दाखिल कर दिया था। उस समय आयोग के तत्कालीन चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने ARR स्वीकार करने इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि जनता से आपत्तियां मांगने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इजाफे का प्रस्ताव दाखिल किया गया है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उस समय कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजय अग्रवाल और एमडी एपी मिश्र थे। ऐसे में देखना ये है कि क्या आयोग इस बार कॉरपोरेशन के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या पहले की घटना को आधार बनाकर खारिज करेगा।
सुनवाई की तारीखें
कंपनी तारीख स्थान
मध्यांचल 7 जुलाई लखनऊ
केस्को 9 जुलाई कानपुर
पूर्वांचल 11 जुलाई वाराणसी
दक्षिणांचल 15 जुलाई आगरा
एनपीसीएल 16 जुलाई ग्रेटर नोएडा
पश्चिमांचल 17 जुलाई मेरठ
नया कनेक्शन भी होगा महंगा
पावर कॉरपोरेशन ने बिजली दरों के साथ नये कनेक्शन की दर भी बढ़ाने का प्रस्ताव दाखिल किया है। प्रबंधन की ओर से कनेक्शन की नई दरों के लिए कॉस्ट डाटा बुक (Cost Data Book) भी नियामक आयोग में दाखिल कर दी है। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की कनेक्शन दरों में औसतन 25-30 प्रतिशत बढ़ोतरी प्रस्तावित दाखिल किया गया है। बिजली की नई दरों के साथ ही इस पर भी सुनवाई होगी।
आरोप: निजी कंपनियों के दबाव में दिया प्रस्ताव
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आरोप लगाया कि नया प्रस्ताव निजी घरानों के दबाव में दिया गया है। वर्मा ने कहा कि इससे विवाद खड़ा हो सकता है। बिजली कंपनियों के एआरआर के आंकड़े समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। उपभोक्ता उसी पर आपत्ति भी दाखिल कर रहे हैं। ऐसे में इस नए मसौदे पर सुनवाई कैसे होगी? श्रेणीवार इजाफे का सबसे बड़ा बोझ ग्रामीण जनता पर लादने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि निजीकरण में दिलचस्पी रखने वाले सभी औद्योगिक समूह जिन शर्तों पर बिजली कंपनियां खरीदना चाहते हैं, उनमें सबसे पहली शर्त यही है कि कनेक्शन और बिजली दरों में इजाफा हो।
