बिजली बिल राहत योजना में इस बार ब्याज के साथ मूल में भी छूट
Lucknow: उत्तर प्रदेश के बिजली बकाएदारों के लिए खुशखबरी है। इस बार एकमुश्त समाधान योजना ‘बिजली बिल राहत योजना-2025’ नाम से आई है। योजना की खास बात यह है कि अबकी बार बकाएदारों को केवल ब्याज में ही छूट नहीं मिलेगी बल्कि मूल बकाए में 25, 20 व 15 प्रतिशत के हिसाब से चरणवार छूट दिए जाने का एलान किया गया है। फिलहाल इसे लेकर उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में शिकायत कर दी है।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि यह योजना एक दिसंबर से शुरू होगी। तीन चरणों में यह 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिसका पहला चरण एक दिसंबर से, दूसरा चरण एक जनवरी से और तीसरा चरण एक फरवरी से लागू होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश का कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ से उबर जाए और राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने। योजना से राजस्व का इजाफा होगा और घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
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ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के तहत अगर उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल एकमुश्त जमा करता है, तो उसे सरचार्ज में 100 प्रतिशत के साथ-साथ बकाए के मूलधन में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। मूलधन में यह छूट हर चरण में अलग-अलग होगी। पहले चरण में 25′, दूसरे चरण में 20 फीसद व तीसरे चरण में 15 फीसद। जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कर भुगतान करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। मंत्री ने लोगों से अपील की कि अधिक लाभ लेने के लिए योजना के पहले चरण में ही भुगतान करें। योजना का लाभ लेने के लिए यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर लॉगइन कर सकते हैं। इसके लिए अपने नजदीकी विद्युत उपकेन्द्र व एसडीओ कार्यालय पर जाकर पंजीकरण कराया जा सकता है।
इन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
– दो किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को
– एक किलोवॉट के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को
– बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण राशि के मामलों में
– तकनीकी या मीटर संबंधी त्रुटियों के कारण विवादों में फंसे मामलों में
ओवर बिलिंग व अंडर बिलिंग वालों को भी राहत
श्री शर्मा ने कहा कि योजना के दौरान विभाग ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों का भी संशोधन करेगा। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े और उन्हें सही व पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि ‘यह केवल एक छूट योजना नहीं, बल्कि उपभोक्ता के विश्वास और पारदर्शिता को पुन: स्थापित करने की मुहिम है। ऐसे उपभोक्ताओं को बिल की धनराशि जमा करने के लिए एक मासिक औसत धनराशि निधारित की गई है। बिलिंग सिस्टम द्वारा इन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल, नारमेटिव धनराशि के आधार पर सुधारे जायेंगे।
