योगी कैबिनेट के 23 बड़े फैसले: पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 1000 करोड़ से बनेगा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में विकास, रोजगार, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़े 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया गया। राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कृषि और औद्योगिक विकास तक कई बड़े फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों की जानकारी दी।

पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण

योगी सरकार ने सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है।

• यूपी जेल वार्डन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं।
• प्रवर्तन सिपाही (परिवहन विभाग) की सीधी भर्ती में भी उन्हें 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मिली हरी झंडी

बुंदेलखंड से चित्रकूट धाम तक का सफर अब और आसान होगा। कैबिनेट ने ‘चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे’ के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

• 15.172 किलोमीटर लंबा यह 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ईपीसी (EPC) मोड पर बनेगा।
• इस प्रोजेक्ट पर 1,008.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार खुद वहन करेगी।
• इसके लिए जल्द ही ग्लोबल टेंडर निकाले जाएंगे।

किसानों को सस्ता कर्ज और स्मार्ट स्कूल

सरकार ने कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए हैं।

• किसानों को राहत: ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ के तहत लघु और सीमांत किसानों को सस्ती दर पर लोन मिलेगा। यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक के जरिए किसान अब 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण ले सकेंगे।

• स्मार्ट स्कूल: यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को अब ‘स्मार्ट स्कूल’ के रूप में विकसित किया जाएगा।

पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ा, मुफ्त इलाज भी

• प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा दी गई है।
• पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास कर दिया गया है।
• जवानों और उनके आश्रित परिवारों को ‘मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना’ के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

अयोध्या में बनेगा NSG का क्षेत्रीय केंद्र

सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लाल खान में 65 एकड़ बंजर जमीन भारत सरकार को मुफ्त में आवंटित की गई है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

• खिलौना उद्योग: प्रदेश में ‘यूपी खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025’ को मंजूरी मिली है, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
• राशन कोटेदार: उचित दर की दुकानों के डीलरों को खाद्यान्न वितरण पर 25 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त मार्जिन मनी दी जाएगी।
• एथेनॉल प्लांट: मथुरा की छाता शुगर मिल में 120 KLPD क्षमता का एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा।
• शहरी विकास: लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को ‘मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना’ के तहत विकसित करने के लिए फंड मंजूर किया गया है। लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने की भी स्वीकृति मिली है।
• रेंट एग्रीमेंट: 10 साल तक की अवधि वाले किरायेदारी/पट्टा (Lease) विलेखों पर रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी।