यूपी में 7,500 गो-आश्रय स्थलों में 12.38 लाख गोवंश संरक्षित, सहभागिता योजना से ग्रामीणों को रोजगार

उत्तर प्रदेश में गोसंरक्षण अब केवल निराश्रित गोवंश को आश्रय देने तक सीमित नहीं रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इसे गोसंवर्धन, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के व्यापक अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। प्रदेश में 7,500 से अधिक गो-आश्रय स्थलों में 12,38,181 गोवंश संरक्षित किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 1,82,231 गोवंश इच्छुक कृषक एवं पशुपालक परिवारों को सुपुर्द किए गए हैं। इस तरह गोसेवा को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आजीविका और रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है।

आश्रय के साथ भरण-पोषण और स्वास्थ्य की व्यवस्था

निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश में 6,440 अस्थायी गो-आश्रय स्थल, 507 गोवंश वन्य विहार एवं वृहद गोसंरक्षण केंद्र, 253 कांजी हाउस और 319 कान्हा गोशालाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी केंद्रों में कुल 12,38,181 गोवंश संरक्षित हैं। सरकार का प्रयास है कि गोवंश को सुरक्षित आश्रय के साथ उनके भरण-पोषण और स्वास्थ्य की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के जरिए गोसंरक्षण में आम लोगों और पशुपालक परिवारों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। योजना के तहत सुपुर्द किए गए गोवंश के भरण-पोषण के लिए डेढ़ हजार रुपये प्रति गोवंश प्रति माह की दर से डीबीटी के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा रहा है। गोवंश के लिए चारे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर उस पर नेपियर और अन्य हरे चारे की खेती भी कराई जा रही है।

520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट, टोल फ्री नंबर 1962 पर मदद

पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। पशु चिकित्सालयों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सदर, आदर्श एवं शताब्दी पशु चिकित्सालय कायाकल्प योजना चल रही है। वर्तमान में प्रदेश में 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट संचालित हैं, जो पशुपालकों के द्वार पर ही इलाज की सुविधा दे रही हैं। वर्ष 2025-26 में इन इकाइयों के जरिए 13.48 लाख पशुपालकों के 26.93 लाख पशुओं का उपचार किया गया। पशुपालकों को निःशुल्क सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1962 भी प्रभावी है।

नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी उत्तर प्रदेश

गोवंश की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मिशन मिलियन के तहत 10 लाख गोवंशीय पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष 8,67,398 कृत्रिम गर्भाधान कराए जा चुके हैं। वर्ष 2024-25 में प्रदेश ने 388.15 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन किया और देश के कुल दुग्ध उत्पादन में करीब 16.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अग्रणी राज्य बना रहा। डेयरी क्षेत्र को नई गति देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन लागू किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री स्वदेशी गोवंश संवर्धन योजना भी चलाई जा रही हैं।

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत दुग्ध उत्पादन और डेयरी की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में अब तक 72 इकाइयां स्थापित हुई हैं। वहीं मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 245 और मुख्यमंत्री स्वदेशी गोवंश संवर्धन योजना के तहत 1,527 इकाइयां स्थापित की गई हैं।

गो आधारित उत्पादों से रोजगार और उद्यमिता

सरकार की गोसंरक्षण नीति का अहम पहलू गो आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना भी है। इन उत्पादों की बढ़ती मांग ने इस क्षेत्र में कारोबार की संभावनाएं बढ़ाई हैं। बड़े उद्यमियों का गोसंरक्षण से जुड़ना और देशी गायों पर आधारित उत्पादों का अमेरिका, जापान समेत कई देशों तक पहुंचना इस क्षेत्र के बढ़ते दायरे को दर्शाता है। धर्मपाल सिंह के अनुसार गोसंरक्षण योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और गो आधारित उत्पादों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर विशेष जोर है।

पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि प्रदेश में गोसंरक्षण की व्यवस्था अब आश्रय स्थलों, पशु चिकित्सा सेवाओं, नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन, डेयरी निवेश और गो आधारित उत्पादों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ रही है। पशुपालकों को आर्थिक प्रोत्साहन, तकनीकी सहायता और चिकित्सा सुविधाएं देकर पशुपालन को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास हो रहा है।