पराली बनी कमाई का जरिया: बाराबंकी में बायोगैस प्लांट से किसानों का बच रहा 3,000 रुपये प्रति एकड़ तक खर्च

उत्तर प्रदेश में पराली अब किसानों के लिए सिरदर्द नहीं, बल्कि कमाई का जरिया बनने लगी है। योगी सरकार पराली को बायोगैस उत्पादन से जोड़कर किसानों को अतिरिक्त आय, खेतों को जैविक खाद और पर्यावरण को प्रदूषण से राहत दिलाने की पहल कर रही है। बाराबंकी में इस व्यवस्था से किसानों का पराली हटाने पर होने वाला 2,500 से 3,000 रुपये प्रति एकड़ तक का खर्च बच रहा है। प्रदेश में अभी 40 बायोगैस प्लांट चल रहे हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट लगाए जाने हैं।

फसल कटते ही खेत से उठ जाती है पराली

बाराबंकी के हरख ब्लॉक के करामतखेड़ा गांव के किसान योगेश साल में गेहूं, धान और आलू की तीन फसलें उगाते हैं। पहले कटाई के बाद खेत में बची पराली उनके लिए बड़ी परेशानी थी। जलाने पर जुर्माने का डर रहता था और खेत में छोड़ने पर अगली बुआई में देरी की आशंका। अब फसल कटते ही पराली खेत से उठ जाती है और वे समय पर अगली फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं।

टिकरा गांव के किसान बलराम बताते हैं कि पराली के बायोगैस प्लांट तक पहुंचने से उसके निस्तारण का खर्च बच रहा है। पहले एक एकड़ से पराली हटाने में करीब 2,500 से 3,000 रुपये लगते थे और समय पर खेत खाली करने के दबाव में कई किसान पराली जलाने को मजबूर हो जाते थे। अब पराली से बायोगैस बन रही है और प्रसंस्करण के बाद बचा जैविक अवशेष खाद के रूप में इस्तेमाल हो रहा है।

कृषि विभाग और गेट्स फाउंडेशन की इकाई ने तैयार किया मॉडल

कृषि विभाग के मार्गदर्शन में गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (टीएसयू) ने पराली प्रबंधन का यह मॉडल विकसित किया है। इसमें सप्लाई चेन से जुड़े सभी पक्षों के साथ तालमेल बनाया गया और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को खास तौर पर पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। मकसद खेतों से पराली का समय पर संग्रहण, सुरक्षित परिवहन और बायोगैस संयंत्रों में उसका उपयोग सुनिश्चित करना है।

मशीनों, एफपीओ और एग्रीगेटरों से मजबूत हुई सप्लाई चेन

कृषि विभाग फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें खरीदने पर एफपीओ और व्यक्तिगत लाभार्थियों को अनुदान देता है। मशीनों की उपलब्धता को पराली की मांग से जोड़ने के लिए एफपीओ और एग्रीगेटरों के सुपर एग्रीगेटरों के साथ एमओयू कराए गए हैं, जिनके सीबीजी प्लांट से पहले से समझौते हैं। इन संगठनों को मशीन संचालन, रखरखाव, पराली संग्रहण और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने का प्रशिक्षण भी दिया गया है।

पराली की कटाई के लिए स्लेशर, रैकर और बेलर जैसी मशीनें इस्तेमाल होती हैं। बेलर से पराली की गठरियां बनाकर कलेक्शन सेंटर पर जमा की जाती हैं और फिर वाहनों व हाइड्रोलिक मशीनों से बायोगैस प्लांट तक पहुंचाई जाती हैं, ताकि कटाई के तुरंत बाद खेत खाली हो जाए।

देवा रोड प्लांट में रोज 150 टन पराली की खपत

बाराबंकी के उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह के मुताबिक जिले में देवा रोड और हैदरगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट लगने से हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर ब्लॉक में यह पहल आगे बढ़ रही है। देवा रोड स्थित सीबीजी प्लांट से मिली जानकारी के अनुसार यहां रोज करीब 150 टन पराली से लगभग 15 से 19 हजार किलोग्राम बायोगैस तैयार हो रही है। प्लांट में धान और मक्के की पराली का उपयोग होता है, जिसमें सिलिका ज्यादा होने के कारण उसका पशु चारे के रूप में इस्तेमाल सीमित है, जबकि गेहूं की पराली किसान आमतौर पर चारे में इस्तेमाल करते हैं।

ग्रामीण रोजगार और मिट्टी की सेहत को भी फायदा

पराली की कटाई, संग्रहण, गठरी बनाने, ढुलाई और प्रसंस्करण में स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है। उप कृषि निदेशक के मुताबिक खेतों में पराली संग्रहण के काम में कम से कम 10 से 12 लोग और संयंत्र में लगभग दो हजार लोग रोजगार से जुड़े हैं।

पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, लोगों की सेहत पर असर पड़ता है और आग की गर्मी मिट्टी के उपयोगी सूक्ष्मजीवों को नुकसान पहुंचाती है। इसके उलट पराली का सही प्रबंधन मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाता है, जिससे उसकी संरचना, नमी रोकने की क्षमता और पोषक तत्वों का चक्र बेहतर होता है।

प्रदेश में 78 और बायोगैस प्लांट की तैयारी

कृषि निदेशक टीएम त्रिपाठी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अपेक्षाओं के अनुरूप पराली प्रबंधन को लेकर किसानों की सोच बदली है और अब पराली जलाने के बजाय उसके वैज्ञानिक उपयोग पर जोर है। प्रदेश में फिलहाल 40 बायोगैस प्लांट चल रहे हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट लगाए जाने हैं। इनसे कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में ऊर्जा मिलेगी और प्रसंस्करण से निकलने वाले जैविक उप-उत्पाद खाद के रूप में उपलब्ध होंगे, जो खेतों की उर्वरता और मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं।