डिजिटल निगरानी में बिकेगा कोडीन सिरप, एफएसडीए ने सुझाए छह उपाय

लखनऊ। कोडीनयुक्त कफ सिरप की कालाबाजारी और नशे के लिए इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने दवाओं की सप्लाई व्यवस्था में बदलाव की पहल की है। विभाग ने केंद्र सरकार को छह सुझाव भेजे हैं। इनमें निर्माता कंपनियों को अधिकृत सीएफए (कैरीइंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट) के जरिए ही दवाओं की आपूर्ति करने, खेप भेजने से पहले संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर को सूचना देने और क्यूआर कोड आधारित डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव शामिल है। इससे निर्माता कंपनी से लेकर दवा की अंतिम बिक्री तक उसकी आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी।

एफएसडीए सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने केंद्रीय मंत्रालय को रिमाइंडर भेजकर इन सुझावों पर जल्द निर्णय लेने और जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। विभाग का मानना है कि कोडीन सिरप के वितरण और बिक्री की पूरी प्रक्रिया निगरानी में आने से दवाओं को वैध बाजार से अवैध कारोबार में पहुंचाने की गुंजाइश कम होगी।

दरअसल, प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप के निर्माण, भंडारण और आपूर्ति की जांच के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई थीं। जांच में पता चला कि कई मामलों में दवाओं की बिलिंग तो की जा रही थी, लेकिन उसके अनुरूप भौतिक स्टॉक और अधिकृत खुदरा बाजार तक आपूर्ति का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। यानी कागजों पर दवाओं की खरीद-बिक्री का हिसाब था, लेकिन उनकी वास्तविक आवाजाही का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। रांची, हिमाचल प्रदेश और अन्य बाहरी रूटों से आने वाली दवाओं के अंतिम गंतव्य की निगरानी में भी खामियां मिली थीं।

इन अनियमितताओं को देखते हुए एफएसडीए ने प्रदेश के 52 जिलों में 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रिकॉर्ड का सत्यापन कराया। गंभीर गड़बड़ियां मिलने पर 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। संबंधित फर्मों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है।

सामान्य सप्लाई चैनल से ही मिलेगी कोडीन सिरप

जांच में सामने आया कि कुछ दवा निर्माता कंपनियां कोडीनयुक्त सिरप की बिक्री के लिए सामान्य वितरण व्यवस्था से अलग स्टॉकिस्ट नियुक्त कर रही थीं। इनमें कई स्टॉकिस्ट उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित थे। इनके जरिए प्रदेश के थोक दवा कारोबारियों को बड़ी मात्रा में सिरप की बिलिंग की जा रही थी। इससे दवाओं की वास्तविक आपूर्ति और उनके अंतिम खरीदार तक पहुंचने की निगरानी मुश्किल हो रही थी।

एफएसडीए ने सुझाव दिया है कि लैबोरेट, एबॉट, 3बी, विंग्स समेत अन्य निर्माता कंपनियां कोडीनयुक्त सिरप की आपूर्ति अधिकृत सीएफए और उत्तर प्रदेश में स्थापित वैध स्टॉकिस्टों के माध्यम से ही करें। केवल कोडीन उत्पादों के लिए अलग समानांतर वितरण नेटवर्क बनाने की अनुमति नहीं दी जाए। इससे दवाओं की आपूर्ति एक निर्धारित और सत्यापित व्यवस्था के तहत होगी।

मांग के हिसाब से ही कंपनियां भेजेंगी दवा

विभाग ने सुझाव दिया है कि प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप की आपूर्ति मनमाने तरीके से नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पिछले वर्षों की खपत, मरीजों की जरूरत और वास्तविक चिकित्सकीय मांग का वैज्ञानिक आकलन किया जाए। इसी आधार पर कंपनियों को दवाओं की आपूर्ति की अनुमति मिले। प्रदेश में अधिकृत सीएफए के जरिए ही लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं तक सिरप पहुंचाया जाए। इससे जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा करने और उसकी आड़ में अवैध कारोबार की आशंका कम होगी।

खेप रवाना होने से पहले देनी होगी सूचना

कोडीनयुक्त कफ सिरप और अन्य नियंत्रित दवाओं की एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति पर निगरानी रखने के लिए भी व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया गया है। इसके तहत निर्माता कंपनियों को दवा की खेप रवाना करने से पहले संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर को इसकी जानकारी देनी होगी। सूचना में दवा की मात्रा, बैच नंबर, आपूर्तिकर्ता और भेजे जाने वाले स्थान का विवरण देना होगा। इससे दवा कहां से चली और कहां पहुंची, इसका रिकॉर्ड पहले से उपलब्ध रहेगा।

इसके साथ ही थोक विक्रेता से दूसरे थोक विक्रेता को दवा बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से अनधिकृत खरीद-बिक्री और दवाओं के डायवर्जन पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।

टीबी की दवाओं की तरह हर बैच की होगी ट्रैकिंग

कोडीन सिरप की सप्लाई चेन को पारदर्शी बनाने के लिए टीबी की दवाओं की तर्ज पर क्यूआर कोड और बारकोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया गया है। इसके तहत दवा के प्रत्येक बैच का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। निर्माता से लेकर वितरक, थोक विक्रेता और अंतिम बिक्री तक उसकी आवाजाही दर्ज की जा सकेगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर अलर्ट जारी करने की व्यवस्था भी विकसित करने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा अधिक दुरुपयोग की आशंका वाली दवाओं के लिए अलग शेड्यूल एच3 बनाने और प्रत्येक राज्य में वास्तविक खपत के आधार पर स्टॉक की अधिकतम सीमा तय करने का सुझाव दिया गया है। इससे जरूरत से ज्यादा दवाओं का भंडारण और उनकी अनधिकृत बिक्री रोकने में मदद मिलेगी।

वैध इस्तेमाल पर नहीं लगेगी रोक

एफएसडीए ने स्पष्ट किया है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप प्रतिबंधित या नकली दवा नहीं है, बल्कि एक मान्य चिकित्सकीय औषधि है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर निर्धारित उपचार में किया जाता है। इसलिए प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य दवा की वैध बिक्री या मरीजों को इसकी उपलब्धता प्रभावित करना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि चिकित्सकीय जरूरत के नाम पर खरीदी गई दवाएं नशे के अवैध कारोबार तक न पहुंचें।