KGMU में आउटसोर्सिंग भर्ती और वेतन में बड़ी धांधली का आरोप, बीवीजी एजेंसी की उच्चस्तरीय जांच की मांग

लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी का मामला सामने आया है। सेवा प्रदाता एजेंसी बीवीजी (BVG) पर कर्मचारियों को दिवाली बोनस का भुगतान न करने और वेतन में मनमानी करने का गंभीर आरोप लगा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव को पत्र सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) में सेवा प्रदाता एजेंसी बीवीजी (BVG) पर कर्मचारियों के शोषण और भर्तियों में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दिवाली बोनस न मिलने से नाराज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन से एजेंसी की उच्चस्तरीय जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करने, और दोषी पाए जाने पर उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है।

कर्मचारी परिषद के अध्‍यक्ष विकास सिंह और महामंत्री अनिल कुमार की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 23 अक्टूबर और 6 नवंबर 2026 को सभी सेवा प्रदाता एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पूर्व की भांति बोनस दिया जाए। अन्य एजेंसियों ने इन आदेशों का पालन किया, लेकिन बीवीजी एजेंसी ने अब तक कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन पूछने पर एजेंसी के अधिकारी अभद्र व्यवहार करते हैं और नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। कर्मचारी परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो परिसर में विरोध प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार हो सकता है, जिससे आवश्यक सेवाएं प्रभावित होंगी।

इसके साथ ही, एजेंसी द्वारा की गई अब तक की समस्त आउटसोर्सिंग भर्तियों में गंभीर अनियमितताओं की आशंका जताई गई है। कर्मचारी संघ ने एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

आउटसोर्सिंग भर्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली की आशंका

कर्मचारी परिषद ने बीवीजी एजेंसी द्वारा अब तक की गई समस्त आउटसोर्सिंग भर्तियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि भर्तियों में निर्धारित प्रक्रिया और शासनादेशों का पालन नहीं किया गया। परिषद ने कुलपति और कुलसचिव से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर निम्नलिखित बिंदुओं पर जांच की मांग की है:

सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की सूची और एजेंसी द्वारा नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों के नामों का मिलान किया जाए।

• चयनित अभ्यर्थियों के नामों का पोर्टल की सूची और नियुक्ति पत्रों से रैंडम आधार पर सत्यापन हो।
• उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आधार और अनुमोदन जांचा जाए, जिनके नाम सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध ही नहीं थे।
• भर्ती विज्ञापन, उपस्थिति विवरण, वेतन भुगतान और नियुक्ति संबंधी समस्त मूल अभिलेखों की जांच हो।
• जांच पूरी होने तक सभी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं ताकि साक्ष्यों से छेड़छाड़ न हो सके।

अन्य एजेंसियों पर भी वेतन में हेरफेर का आरोप

मामला केवल बीवीजी एजेंसी तक सीमित नहीं है। ज्वीमं वेन्चर कंपनी लिमिटेड, अरुणोदय कंपनी और सुदर्शन कंपनी पर भी अक्टूबर माह के वेतन भुगतान में हेरफेर का आरोप लगा है। इन कंपनियों द्वारा 31 दिन का वेतन मात्र 14,000 रुपये दिया गया है, जो कि शासन के आदेशानुसार बहुत कम बढ़ोतरी है। कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में 13,837 रुपये मिलते थे, और अब केवल 163 रुपये (5.30 रुपये प्रतिदिन) की वृद्धि कर उन्हें गुमराह किया जा रहा है।

कर्मचारी संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि एजेंसी नियमों और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उसका कार्यादेश समाप्त कर उसे तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए।