योगी सरकार ने बढ़ाई नगर निगम ओटीएस योजना की तारीख, 14 दिसंबर तक आवेदन, 15 जनवरी तक भुगतान

लखनऊ। गृहकर और जलकर का बकाया जमा न कर पाने वाले भवन स्वामियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की समयसीमा एक महीने बढ़ा दी गई है। अब योजना में 14 दिसंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा, जबकि तय धनराशि 15 जनवरी 2027 तक जमा की जा सकेगी। इसका फायदा लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य नगर निगमों के भवन स्वामियों को मिलेगा।
आवेदन और भुगतान की नई तारीखें
शासन के नए आदेश के मुताबिक, ओटीएस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि पहले 14 नवंबर 2026 तय थी, जिसे बढ़ाकर अब 14 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। इसी तरह निर्धारित धनराशि जमा करने और आवेदनों के अंतिम निस्तारण की समयसीमा भी 15 दिसंबर 2026 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दी गई है।
शासन का कहना है कि नागरिकों की मांग और योजना को लेकर लोगों में बढ़ते उत्साह को देखते हुए आवेदन और धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
- आवेदन की अंतिम तिथि: 14 नवंबर 2026 से बढ़कर अब 14 दिसंबर 2026
- धनराशि जमा करने और आवेदनों के निस्तारण की अंतिम तिथि: 15 दिसंबर 2026 से बढ़कर अब 15 जनवरी 2027
गृहकर के साथ जलकर, सीवरकर और जलमूल्य पर भी लाभ
ओटीएस योजना का लाभ सिर्फ नगर निगम के गृहकर तक सीमित नहीं है। जलकल विभाग के बकाया जलकर, सीवरकर और जलमूल्य पर भी योजना का फायदा मिलेगा। यानी जिन भवन स्वामियों पर इनमें से किसी भी मद का बकाया है, वे बढ़ी हुई समयसीमा के भीतर योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया निपटा सकते हैं।
- नगर निगम का बकाया गृहकर
- जलकल विभाग का बकाया जलकर
- बकाया सीवरकर
- बकाया जलमूल्य
किसे मिलेगा फायदा
सरकार के इस फैसले से उन भवन स्वामियों को अतिरिक्त समय मिलेगा, जो किसी कारण से पहले तय अवधि में अपने बकाया करों का भुगतान नहीं कर सके थे। जो लोग 14 नवंबर की पुरानी तारीख तक आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके पास अब 14 दिसंबर तक का मौका है। आवेदन के बाद तय धनराशि जमा करने के लिए भी 15 जनवरी 2027 तक का समय रहेगा।
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शासन का मानना है कि समयसीमा बढ़ने से भवन स्वामियों को बकाया करों के निस्तारण का एक और अवसर मिलेगा। साथ ही इससे नगर निगम और जलकल विभाग के राजस्व संग्रह में भी मदद मिलेगी।
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