Lucknow: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi) सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से सटे संवेदनशील जिलों में अवैध अतिक्रमण और बिना मान्यता संचालित मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब तक सैकड़ों अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है, जबकि दर्जनों मदरसों को सील किया गया है।
बहराइच: कार्रवाई का केंद्र
बहराइच जिले में मंगलवार को भी अभियान जारी रहा। तहसील नानपारा और मिहींपुरवा क्षेत्रों में अब तक 117 अवैध कब्जे हटाए गए हैं। मोतीपुर क्षेत्र में “दारूल उलूम अजीजिया हदीकतुल नोमान” नामक एक मदरसा सील किया गया। इससे पहले 28 अप्रैल को चार अन्य मदरसों पर भी कार्रवाई हो चुकी है।
बलरामपुर: 20 मदरसे बंद
बलरामपुर जिले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच में 20 मदरसे मानक विहीन पाए गए। इनमें न तो मान्यता संबंधी दस्तावेज मिले और न ही निर्धारित पाठ्यक्रम संचालित हो रहा था। प्रशासन ने इन सभी को बंद कर दिया है। दो अन्य मदरसों को नोटिस जारी कर जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
सिद्धार्थनगर: 17 संस्थानों को नोटिस
सिद्धार्थनगर में 3 मस्जिदों और 14 मदरसों को अवैध निर्माण की श्रेणी में पाया गया। प्रशासन ने 28 अप्रैल को इन पर नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
महाराजगंज और श्रावस्ती: कार्रवाई तेज़
महाराजगंज जिले के नौतनवां, फरेंदा और निचलौल क्षेत्रों में कुल 29 अवैध अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। वहीं श्रावस्ती में अब तक 33 मदरसों को सील किया गया है और एक अवैध रूप से निर्मित मस्जिद को हटाया गया है। भरथारौशनगढ़ गांव में अवैध निर्माण को ढहाया गया।
सीमा सुरक्षा और बेहतर शिक्षा
योगी सरकार (Yogi) की यह सख्त कार्रवाई न सिर्फ कानून व्यवस्था की दृढ़ता को दर्शाती है, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में किसी भी अवांछनीय गतिविधि की संभावना को समाप्त करने की रणनीति का हिस्सा भी है। साथ ही, शिक्षा व्यवस्था को मानक आधारित बनाने की दिशा में भी यह एक अहम कदम माना जा रहा है।
