कुकरैल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अवैध कॉलोनी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर शुरू
अवैध निर्माण से मृतप्राय हो चुकी है कुकरैल नदी, योगी सकार ने इसके पुर्नजीवन के लिए उठाया बड़ा कदम
लखनऊ: मानकों को दरकिनार कर भूमाफिया द्वारा कुकरैल नदी व बंधे के बीच बसाई गई अकबरनगर की अवैध कॉलोनी में योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले कुछ वर्षों में भूमाफियाओं ने अधिकारियोंसे सांठगांठ कर वर्ष 2012 से 17 के बीच कुकरैल नदी और बंधे के बीच बहुमंजिला इमारतें एवं बड़े-बड़े शोरूम खड़े कर दिये थे।
#WATCH | Uttar Pradesh: Drive underway to demolish houses built on the banks of Kukrail river in Akbarnagar area. pic.twitter.com/lkzlNPeFFq
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 10, 2024
इतना ही नहीं भूमाफिया ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अवैध काॅलोनियां बसा दीं, जबकि इस क्षेत्र में रिहायशी एवं व्यवसायिक निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे में मरती हुई नदी को जिंदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कोर्ट ने भी अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना है। इस पर एक बार फिर योगी सरकार ने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी है। इसके साथ ही यहां पर पर्यावरण संरक्षण के मानकों के आधार पर क्षेत्र को विकसित करने और कुकरैल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिया है।
कोर्ट ने भी माना अकबरनगर में बसाई गई अवैध बस्ती
योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भूमाफिया और अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। सरकार की इस मुहिम को प्रदेशवासियों के साथ पूरी दुनिया में सराहना मिल रही है। इसी के तहत योगी सरकार ने कुकरैल नदी और बंधे के बीच बसाए गए अकबरनगर प्रथम और द्वितीय के अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई का नया चरण सोमवार से शुरू कर दिया है।
LUCKNOW AKBARNAGAR pic.twitter.com/O1WRz9Lp8M
— Dileep dev Yadav । दिलीप देव यादव 🇮🇳 (@yadavdileepdev) June 10, 2024
ऐसे में योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कुकरैल नदी को पुनर्जीवित करने का कदम उठाया है। पहले शुरू हुई कार्यवाही के बाद कई करोड़पति कब्जेदारों ने कोर्ट में खुद को झुग्गीवासी बताया था। इस पर एलडीए ने कोर्ट में 73 करोड़पति कब्जेदारों की सूची सौंपी, जिनका सालाना करोड़ों का टर्नओवर था। इसे देख कोर्ट ने करोड़पति कब्जेदारों को झुग्गीवासी नहीं माना। इसके साथ ही इन्होंने योगी सरकार द्वारा अवैध निर्माण को लेकर की जा रही कार्रवाई को सही माना। कोर्ट ने माना कि अकबरनगर में अवैध बस्ती को बसाया गया है, जिसे हटाना जरूरी है।
योगी सरकार ने गरीब परिवारों का कराया पुनर्वास
योगी सरकार ने दिसंबर 2023 में कुकरैल नदी और बंधे के मध्य में बसाए गए अकबरनगर में बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान भूमाफिया के इशारे पर अतिक्रमणकारियों ने खूब विरोध किया। इसके बाद भी योगी सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और कार्रवाई जारी रही। मालूम हो कि योगी सरकार ने नवंबर 2023 में कुकरैल नदी और बंधे के मध्य बसे अकबरनगर प्रथम और द्वितीय के 1068 अवैध आवासीय और 101 व्यावसायिक निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।
सरकार के आदेश पर अकबरनगर में अवैध निर्माण को हटाने से पहले अधिकारियों ने हर गरीब परिवार से संवाद किया था। इस दौरान सभी गरीब परिवार का पुनर्वास कराते हुए करीब दो हजार लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटित किये गये।
