लखनऊ, डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Govt) ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने ₹9,12,696 करोड़ का बजट पटल पर रखा, जो राज्य को ‘1 Trillion Dollar Economy’ बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।
बजट का मुख्य फोकस (Primary Focus)
इस बार का बजट मुख्य रूप से चार स्तंभों पर टिका है इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure), किसान (Farmers), युवा (Youth) और नारी शक्ति (Women Empowerment)। वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत शेर-ओ-शायरी के साथ की और बताया कि यह बजट “नये भारत के नये उत्तर प्रदेश” की तस्वीर है।
1. इंफ्रास्ट्रक्चर: यूपी की बदलती तस्वीर
सरकार ने साफ कर दिया है कि विकास की गाड़ी एक्सप्रेसवे (Expressways) और कनेक्टिविटी के पहियों पर दौड़ेगी।
- जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी: बजट में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jewar Airport) के दूसरे चरण और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के लिए ₹1,500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मेट्रो विस्तार: कानपुर, आगरा और गोरखपुर मेट्रो के विस्तार के लिए ₹900 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
- लिंक एक्सप्रेसवे: गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway) को अन्य शहरों से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिसके लिए ₹2,000 करोड़ अलग से रखे गए हैं।
2. अन्नदाता (Farmers): सिंचाई और कर्ज माफी पर जोर
किसानों की नाराजगी दूर करने और खेती को लाभ का सौदा बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं:
- मुफ्त बिजली: निजी नलकूप (Private Tubewells) कनेक्शन वाले किसानों को मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। इसके लिए ₹2,400 करोड़ का भारी भरकम बजट दिया गया है।
- PM Kusum Yojana: सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी राशि बढ़ाई गई है।
- गन्ना भुगतान: गन्ना किसानों के त्वरित भुगतान के लिए चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन की सुविधा दी जाएगी।
3. युवा और रोजगार (Employment & Youth):
बेरोजगारी के मुद्दे को काउंटर करने के लिए सरकार ने ‘स्वरोजगार’ (Self-employment) और ‘स्किल डेवलपमेंट’ का रास्ता चुना है।
- One District One Product (ODOP): ओडीओपी योजना के तहत ट्रेनिंग और टूलकिट वितरण के लिए बजट दोगुना कर दिया गया है।
- स्टार्टअप फंड: यूपी में नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ₹1,000 करोड़ का वेंचर फंड बनाया गया है।
- डिजिटल युवा: स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत इस साल 50 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है।
4. महिला सशक्तिकरण (Women Safety & Welfare):
- निराश्रित महिला पेंशन: विधवा पेंशन (Widow Pension) की राशि को बढ़ाकर ₹1500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है।
- कन्या सुमंगला योजना: बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि “यह बजट चुनावी और विकासात्मक दोनों है। कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) पर जोर देने से राज्य में दीर्घावधि में रोजगार सृजन होगा, लेकिन राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को नियंत्रित करना सरकार के लिए चुनौती होगी।”
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
