केजीएमयू में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हक पर सवाल: BVG India पर दीपावली बोनस और 3% वेतन वृद्धि रोकने का आरोप

लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू), लखनऊ में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन और अन्य वित्तीय लाभों को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा 14 नवंबर 2026 को जारी पत्र में सेवा प्रदाता कंपनी BVG India पर कर्मचारियों को नियमानुसार दीपावली बोनस का भुगतान नहीं करने और श्रम विभाग के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक छह माह में देय 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि लागू नहीं करने का आरोप लगाया गया है। पत्र में कंपनी द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देशों की कथित अनदेखी पर चिंता जताते हुए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
चिकित्सा अधीक्षक की ओर से फैकल्टी इंचार्ज, एचआर को संबोधित पत्र में संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश, शाखा के 12 नवंबर 2026 के पत्र का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि BVG India के माध्यम से लगभग 1,500 से 2,000 आउटसोर्सिंग कर्मचारी विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं। ये कर्मचारी अस्पतालों की दैनिक व्यवस्था, मरीजों की सहायता और अन्य आवश्यक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके वेतन और वैधानिक लाभों से जुड़ी शिकायतें केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि संस्थान की कार्यप्रणाली और कर्मचारी कल्याण से भी जुड़ जाती हैं।
प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद बोनस नहीं मिलने का आरोप
पत्र के अनुसार, दीपावली के अवसर पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमानुसार बोनस दिया जाना अपेक्षित था। इसके बावजूद BVG India द्वारा अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को दीपावली बोनस का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत की गई है। चिकित्सा अधीक्षक ने इस संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि स्पष्ट आदेशों के बावजूद कंपनी द्वारा उनका अनुपालन नहीं किया गया।
पत्र में कुलसचिव कार्यालय के पत्र संख्या 1117/गैर शैक्षिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग/2026, दिनांक 6 नवंबर 2026 का विशेष उल्लेख है। इसमें कर्मचारियों के हितों की रक्षा के संबंध में दिए गए निर्देशों का संदर्भ देते हुए आरोप लगाया गया है कि संबंधित कंपनी द्वारा इन निर्देशों की लगातार अनदेखी की जा रही है। चिकित्सा अधीक्षक ने इसे प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन का गंभीर विषय बताते हुए उचित कदम उठाने की आवश्यकता जताई है।
छह महीने में 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि लागू न होने की शिकायत
मामला केवल दीपावली बोनस तक सीमित नहीं है। पत्र में श्रम विभाग के प्रावधानों एवं शासनादेशों के अनुसार प्रत्येक छह माह में 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि लागू किए जाने की बात भी उठाई गई है। चिकित्सा अधीक्षक के पत्र के मुताबिक, BVG India के कर्मचारियों को यह लाभ दिए जाने की व्यवस्था का उल्लेख होने के बावजूद कंपनी द्वारा कथित रूप से वेतन वृद्धि लागू नहीं की गई है।
यदि कर्मचारियों को निर्धारित वित्तीय लाभ नहीं मिलते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव उनके पारिवारिक बजट, आर्थिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर मनोबल पर पड़ सकता है। विशेषकर ऐसे समय में जब महंगाई के कारण दैनिक आवश्यकताओं का खर्च लगातार बढ़ रहा है, वेतन और बोनस जैसे लाभ कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अस्पतालों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए समय पर पारिश्रमिक और नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि वे संस्थान की नियमित सेवाओं का अभिन्न हिस्सा हैं।
यह उल्लेखनीय है कि पत्र में 3 प्रतिशत की वृद्धि को श्रम विभाग के प्रावधानों और शासनादेशों के अनुरूप बताया गया है। इस संबंध में संबंधित आदेशों, अनुबंध की शर्तों और कंपनी द्वारा किए गए भुगतान का परीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना प्रशासन के लिए आवश्यक होगा।
पहले भी सामने आती रही हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की शिकायतें
केजीएमयू में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों से संबंधित शिकायतें पहले भी सार्वजनिक चर्चा का विषय रही हैं। अगस्त 2025 में अमृत विचार की एक रिपोर्ट में कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने की शिकायतों का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पत्र जारी किए थे। इसमें BVG India सहित कई एजेंसियों के नाम भी शामिल थे।
दिसंबर 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में केजीएमयू के लगभग 1,500 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल का उल्लेख किया गया था। कर्मचारियों ने वेतन में कटौती, भुगतान में देरी और श्रम कानूनों के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित मांगें उठाई थीं। उस समय हड़ताल के कारण ओपीडी पंजीकरण और अस्पताल की कुछ सेवाएं प्रभावित होने की खबर भी प्रकाशित हुई थी।
इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा शर्तों, समय पर वेतन और अन्य लाभों को लेकर शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। वर्तमान मामला भी इसी व्यापक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, प्रत्येक शिकायत की स्वतंत्र जांच और संबंधित पक्षों का पक्ष जानना आवश्यक है।
दीपावली से पहले भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देशों के बीच उठा मामला
अक्टूबर 2026 में दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को दीपावली से पहले मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की ओर से निर्देश जारी किए जाने की जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित संस्थानों और सेवा प्रदाता फर्मों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
इसी तरह, नवंबर 2026 में अमर उजाला की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए श्रेणीवार पारिश्रमिक की नई दरें निर्धारित किए जाने की जानकारी प्रकाशित हुई। रिपोर्ट के अनुसार, नई दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी बताई गई थीं। ऐसे में केजीएमयू में भुगतान और वेतन संबंधी शिकायतों का समाधान शासन की नीतियों तथा लागू अनुबंधीय शर्तों के अनुरूप किया जाना महत्वपूर्ण है।
केजीएमयू जैसे बड़े चिकित्सा संस्थान में कर्मचारियों की भूमिका अहम
केजीएमयू उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों के मरीजों के लिए भी एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यहां विशाल अस्पताल व्यवस्था, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और विभिन्न विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं संचालित होती हैं। वेबसाइट पर अस्पताल की हजारों कार्यशील बेड क्षमता और प्रतिदिन बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों का उल्लेख है।
इतने बड़े संस्थान में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अस्पताल की स्वच्छता, रखरखाव, मरीजों की सहायता, विभिन्न विभागों में सहयोग और प्रशासनिक कार्यों जैसी अनेक जिम्मेदारियों में ये कर्मचारी योगदान देते हैं। ऐसे में कर्मचारियों के अधिकारों और भुगतान संबंधी समस्याओं का समय पर समाधान अस्पताल की सुचारु कार्यप्रणाली के लिए भी आवश्यक है।
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प्रशासन से कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग
14 नवंबर को जारी पत्र में चिकित्सा अधीक्षक ने अनुरोध किया है कि संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारी संघ के पत्र को संज्ञान में लेते हुए BVG India द्वारा कर्मचारियों को नियमानुसार दीपावली बोनस दिए जाने तथा श्रम विभाग के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक छह माह पर 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि लागू किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का भी अनुरोध किया गया है।
पत्र की प्रतिलिपि कुलसचिव, वित्त अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी तथा कुलपति की निजी सचिव को आवश्यक सूचना एवं कार्रवाई के लिए भेजी गई है। इससे स्पष्ट है कि विषय को केवल विभागीय शिकायत के रूप में नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में लाए जाने योग्य मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
अब इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन और संबंधित सेवा प्रदाता कंपनी की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। प्रशासनिक स्तर पर यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि कर्मचारियों को बोनस और वेतन वृद्धि से संबंधित कौन-कौन से आदेश लागू हैं, कंपनी ने उनका कितना अनुपालन किया है और यदि किसी स्तर पर भुगतान लंबित है तो उसे पूरा करने की समय-सीमा क्या होगी।
अस्पतालों में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी किसी भी बड़े चिकित्सा संस्थान के लिए चिंता का विषय है। केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि कर्मचारियों के वेतन, बोनस और अन्य देय लाभों का भुगतान पारदर्शी, समयबद्ध और लागू नियमों के अनुरूप हो। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर कितनी शीघ्रता से कार्रवाई करता है और कर्मचारियों को उनके कथित लंबित लाभ कब तक मिल पाते हैं।
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