25 जिलों में 35 सोलर प्लांट और 1,000 करोड़ के 18 खाद्य प्रसंस्करण प्रोजेक्ट को मंजूरी

लखनऊ। योगी सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और इकाइयों की ऊर्जा लागत घटाने के लिए बड़ी पहल की है। अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बाबू लाल मीणा ने बताया कि मंगलवार को अप्रेजल समिति की बैठक में प्रदेश के 25 जिलों में 35 सोलर प्लांट लगाने और करीब 1,000 करोड़ रुपये के 18 निवेश प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई।
16 नवंबर तक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर कुल 52 नए निवेश प्रस्ताव आए थे। नीति, पात्रता और दस्तावेजों की जांच के बाद 48 पूर्ण प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई। इनमें बेकरी व बिस्कुट, आटा-मैदा, मसाला, डेयरी, नमकीन और अन्य खाद्य उत्पादों की नई इकाइयां तथा मौजूदा इकाइयों के विस्तार शामिल हैं।
इकाइयों की छतों पर सौर ऊर्जा
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सूक्ष्म व लघु उद्यमों और महिला उद्यमियों की टेक होम राशन इकाइयों में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। कानपुर नगर की मसाला इकाई में 68 किलोवॉट, बरेली की पेलेट इकाई में 80 किलोवॉट, एक अन्य इकाई में 160 किलोवॉट, पीलीभीत की राइस मिल में 75 किलोवॉट और कानपुर देहात की राइस मिल में 68 किलोवॉट के ऑनग्रिड प्लांट प्रस्तावित हैं। प्रयागराज मेजा की ब्रेड-रस्क इकाई में 100 किलोवॉट, वाराणसी की बेकरी में 75, शाहजहांपुर की आटा मिल में 68, फतेहपुर की नमकीन इकाई में 75 और प्रयागराज की नूडल्स इकाई में 75 किलोवॉट के प्लांट लगाने की योजना है।
समिति ने इकाइयों से जरूरी प्रमाणपत्र, पिछले दो वर्षों के आयकर और जीएसटी रिटर्न उपलब्ध कराने तथा कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों से सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
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सरकार का दावा है कि इससे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण प्रदेश में ही होगा, किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। महिला उद्यमियों की ऊर्जा लागत भी घटेगी।
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