योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: 281 करोड़ का डीप टेक यू-हब, पर्यटन नीति में बदलाव, महिलाओं को 15 लाख तक क्षतिपूर्ति

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास, पांच कालिदास मार्ग पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 प्रस्ताव मंजूर हुए। बैठक के बाद लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में फैसलों की जानकारी दी गई। इनमें तकनीक, पर्यटन, खेल, सहकारिता, जैव ऊर्जा, क्षेत्रीय हवाई संपर्क और महिला सुरक्षा से जुड़े अहम कदम शामिल हैं।
नोएडा में आईआईटी कानपुर का डीप टेक यू-हब
आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। निर्माण पर 281.03 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसे ईपीसी मोड पर 24 महीने में पूरा करने और सेक्शन-8 कंपनी के जरिए संचालित करने की रूपरेखा है। केंद्र से आधुनिक तकनीक, शोध, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
पर्यटन नीति-2022 में संशोधन, छह कमरे के होटल भी पात्र
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार अब 6 से 49 कमरों वाले होटल, जिनके प्रत्येक कमरे में अटैच बाथरूम हो, बजट होटल श्रेणी में आएंगे। पहले न्यूनतम 10 कमरे जरूरी थे। वाणिज्यिक और जीएसटी पंजीकरण तथा भवन नियमों का पालन अनिवार्य होगा। फार्म स्टे में प्राकृतिक-जैविक खेती, गौशाला और डेयरी गतिविधियां शामिल की गई हैं। पारंपरिक खानपान और फूड ट्रेल को भी ग्रामीण पर्यटन से जोड़ने की बात है। बागपत में करीब 300 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर की संशोधित शर्तें भी मंजूर हुईं।
क्षेत्रीय हवाई अड्डे, आगरा स्टेडियम और सहकारी महाविद्यालय
क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान योजना के तहत त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन तथा विमानन ईंधन पर अधिकतम एक प्रतिशत वैट रखने का निर्णय लिया गया। आगरा के बाह में खेल स्टेडियम के लिए उगनपुरा की 2.476 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित होगी। लखनऊ के रहमान खेड़ा में राज्य सहकारी महाविद्यालय के लिए 4.51 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दी जाएगी। संस्थान को गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध करने की योजना है।
जैव ऊर्जा नीति और रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन मंजूर हुआ है। कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। 42 प्लांट संचालित हैं, जिनकी क्षमता करीब 350 टन प्रतिदिन है। अब प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट लगाने की योजना है।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 भी मंजूर हुई। इसके तहत जघन्य अपराध की पीड़िताओं को 1 लाख से 15 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति तथा तत्काल आर्थिक, चिकित्सीय और कानूनी सहायता दिए जाने का प्रावधान है। व्यवस्था को राष्ट्रीय योजना के अनुरूप बनाने की बात कही गई है।
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कैबिनेट ने एक साथ कई विभागों के प्रस्ताव पारित किए। प्रमुख फैसलों का सार पर्यटन से लेकर तकनीक और महिला सुरक्षा तक फैला हुआ है, जिनके क्रियान्वयन की विस्तृत रूपरेखा संबंधित विभाग आगे बढ़ाएंगे।
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