आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ा: 2017 के मुकाबले चार गुना, 3.46 लाख कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं की दिवाली हुई खुशहाल

योगी सरकार की ओर से बढ़ाए गए मानदेय ने इस बार प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की दिवाली को पहले से अधिक खुशहाल बना दिया। हर महीने मिलने वाली बढ़ी हुई राशि से न केवल उनके घरेलू बजट को राहत मिली, बल्कि त्योहार की तैयारियां और परिवार की जरूरतें पूरी करना भी आसान हुआ। सीमित आमदनी में घर-परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहीं इन कर्मियों के लिए मानदेय वृद्धि आर्थिक संबल बनकर आई है। प्रदेश में 3.46 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इसका लाभ मिल रहा है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार बच्चों की पढ़ाई, घर के जरूरी सामान और दिवाली की खरीदारी को लेकर पहले जैसी अतिरिक्त चिंता नहीं करनी पड़ी। उनके मुताबिक इस साल त्योहार की हर तैयारी बड़ी सरलता के साथ पूरी हुई।

बढ़ी आमदनी से त्योहार की खुशियां हुईं दोगुनी

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूजा ने बताया कि मानदेय में बढ़ोतरी से उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। पहले सीमित आमदनी में घर का खर्च चलाने के साथ बच्चों की पढ़ाई और दूसरी जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता था। अब हर महीने अतिरिक्त राशि मिलने से घरेलू बजट संभालना आसान हुआ है। बच्चों के लिए जरूरी सामान खरीदने, त्योहार की तैयारी करने और कुछ पैसे बचाने का मौका भी मिल रहा है। पूजा के अनुसार दिवाली पर बढ़े मानदेय का असर साफ दिखाई दिया और परिवार के साथ त्योहार मनाने में आर्थिक परेशानी पहले से कम रही।

सहायिका सीमा ने कहा कि मानदेय बढ़ने के साथ परिवार को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलना भी बड़ी राहत है। इससे बीमारी के समय इलाज के खर्च की चिंता कम हुई है।

2017 के मुकाबले चार गुना हुआ मानदेय

योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय आठ हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये और सहायिकाओं का चार हजार से बढ़ाकर छह हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यानी कार्यकर्ताओं को हर महीने चार हजार रुपये और सहायिकाओं को दो हजार रुपये अतिरिक्त मिल रहे हैं।

तुलना करें तो वर्ष 2017 में कार्यकर्ताओं को तीन हजार रुपये और सहायिकाओं को महज 1,500 रुपये मानदेय मिलता था। इस तरह नौ वर्षों में मानदेय चार गुना तक पहुंच गया है। प्रदेश की 1,75,982 कार्यकर्ताओं और 1,70,656 सहायिकाओं समेत 3.46 लाख से अधिक कर्मियों को इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिल रहा है।

कैशलेस इलाज और तीन साड़ियों से मजबूत हुई सामाजिक सुरक्षा

मानदेय के अलावा सरकार ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी है। इसके साथ ही अब उन्हें दो के बजाय तीन साड़ियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए 500 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। इस व्यवस्था पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।