यूपी में PM Surya Ghar Yojana के तहत 8.25 लाख घरों में लगे सोलर पैनल, सवा लाख लोगों का बिजली बिल हुआ जीरो

लखनऊ। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Yojana) ने उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। राज्य में अब तक 8.25 लाख से ज्यादा घरों की छतों पर सोलर पैनल (Rooftop Solar) लगाए जा चुके हैं। इस शानदार उपलब्धि के साथ यूपी अब घरेलू सौर ऊर्जा के मामले में देश के अग्रणी (टॉप) राज्यों में शामिल हो गया है।
सवा लाख लोगों का बिल हुआ जीरो
सोलर पैनल लगने से सबसे बड़ा फायदा आम जनता की जेब को हुआ है। उपभोक्ता बिल विवरण के मुताबिक, जून 2026 में यूपी के 1,25,262 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य (Zero) या ऋणात्मक (Negative) रहा। यानी इन परिवारों को बिजली का एक भी रुपया नहीं देना पड़ा। ऋणात्मक बिल का मतलब है कि उपभोक्ता ने ग्रिड से जितनी बिजली ली, उससे ज्यादा बिजली सोलर पैनल से बनाकर वापस ग्रिड को दे दी। यह अतिरिक्त बिजली उनके अगले बिलों में एडजस्ट हो जाएगी।
सालाना 2,956 करोड़ रुपये की बचत
यूपी में अब तक कुल 2,769.59 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित हो चुकी है। इससे हर दिन लगभग 1.25 करोड़ यूनिट साफ और सुरक्षित (Clean) बिजली बन रही है। अगर 6.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से हिसाब लगाएं, तो यह रोजाना 8.10 करोड़ रुपये की बिजली है। इससे राज्य में हर साल करीब 2,956 करोड़ रुपये की बड़ी आर्थिक बचत हो रही है। यह पैसा सीधे आम उपभोक्ताओं की जेब में बच रहा है।
7,300 करोड़ रुपये की बंपर सब्सिडी इस योजना को घर-घर तक पहुंचाने के लिए सरकार भारी सब्सिडी (Subsidy) दे रही है। उपभोक्ताओं को अब तक 5,400 करोड़ रुपये से ज्यादा की केंद्रीय सहायता (Central Subsidy) मिल चुकी है। वहीं, योगी सरकार (UP Government) ने भी अपनी तरफ से 1,900 करोड़ रुपये से अधिक का राज्य अनुदान दिया है। इस कुल 7,300 करोड़ रुपये की मदद ने सोलर प्लांट लगाना बेहद सस्ता और आसान बना दिया है।
पर्यावरण को फायदा और 85 हजार रोजगार
सोलर ऊर्जा के इस्तेमाल से हर साल 36.6 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है। यह एक साल में 16.5 करोड़ पेड़ों द्वारा सोखी जाने वाली कार्बन के बराबर है। इसके अलावा, इस योजना ने यूपी में 85 हजार से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार (Employment) दिया है। इंजीनियरों, तकनीशियनों और सर्वेक्षकों के लिए नौकरियों के नए रास्ते खुले हैं।
जल्द करें आवेदन
इस योजना की समयसीमा 31 मार्च 2027 तक है। पैनल लगाने, नेट मीटरिंग और सब्सिडी भुगतान की प्रक्रिया में समय लगता है। इसलिए अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जल्द आवेदन (Apply Online) करें, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी का पूरा लाभ समय रहते मिल सके।
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