इप्सेफ प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट सचिव से की मुलाकात, आठवां वेतन आयोग और ओपीएस बहाली पर मिला आश्वासन
NEW DELHI: इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन (इप्सेफ) का सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन से मिला। बैठक के दौरान कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई।
कैबिनेट सचिव ने इप्सेफ की मांगों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए कई अहम बिंदुओं पर जल्द निर्णय का भरोसा दिलाया।
महत्वपूर्ण आश्वासन:
आठवां वेतन आयोग: आयोग की संस्तुतियां 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी।
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS): सभी कर्मचारियों को ओपीएस की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्त विभाग प्रभावी कार्रवाई कर रहा है।
50% डीए मर्जर: इस पर कैबिनेट सचिव ने सैद्धांतिक सहमति जताई और आश्वासन दिया कि जल्द निर्णय होगा
संविदा/आउटसोर्स कर्मचारी: कैबिनेट सचिव ने माना कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, विनियमितिकरण और एजेंसियों से मुक्ति पर सरकार सकारात्मक कार्यवाही करेगी ताकि इन्हें न्याय मिल सके।
बैठक में कैबिनेट सचिव ने कहा, “कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति मेरा हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। मैं उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं।”
इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी. पी. मिश्र ने बैठक में संगठन की प्रमुख मांगें रखीं, जिन पर कैबिनेट सचिव ने सहमति जताई। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें धन्यवाद दिया।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे – वी. पी. मिश्र (राष्ट्रीय अध्यक्ष), एस. बी. सिंह (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), एम. पी. द्विवेदी (अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी शिक्षक मोर्चा), अतुल मिश्र (उप महासचिव, इप्सेफ), सतीश कुमार पांडेय (संयोजक, कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश), गिरीश चंद्र मिश्र (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश), शाह फैसल (अध्यक्ष, शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जम्मू-कश्मीर) और अनिकेत द्विवेदी।
